नई दिल्ली: उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आदेश पर दिल्ली महिला आयोग के 223 संविदा कर्मचारियों को उनके पदों से बर्खास्त कर दिया गया है.
दिल्ली महिला आयोग की तत्कालीन अध्यक्ष स्वाति मालीवाल पर नियमों के विरुद्ध अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति का आरोप लगा था.
महिला आयोग के पास सिर्फ 40 लोगों को नौकरी पर रखने का अधिकार है. उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना 223 नए पद सृजित किए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि आयोग को संविदा कर्मचारी रखने का अधिकार नहीं है।