नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिस्तर पर पड़ी 78 वर्षीय महिला की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें मौजूदा लोकसभा चुनावों में डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने के लिए ईसीआई को निर्देश देने की मांग की गई थी।
न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की अगुवाई वाली शीर्ष अदालत की दो-न्यायाधीशों की अवकाश पीठ ने छत्तीसगढ़ की रहने वाली सरला श्रीवास्तव द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया।
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा 6 मई को उनकी याचिका खारिज किए जाने के बाद श्रीवास्तव ने शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसमें उन्होंने बिलासपुर निर्वाचन क्षेत्र में वोट डालने के लिए डाक मतपत्र जारी करने का निर्देश देने की मांग की थी, जहां 7 मई को मतदान हुआ था।
शीर्ष अदालत ने श्रीवास्तव की याचिका पर इस आधार पर विचार करने से इनकार कर दिया कि उनके द्वारा दायर आवेदन निरर्थक हो गया है, क्योंकि मतदान की तारीख पहले ही समाप्त हो चुकी है।
यह देखते हुए कि महिला ने बेंचमार्क विकलांगता प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत नहीं किया था, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, “हर कोई घर बैठकर वोट डालना चाहेगा। हम इस याचिका पर विचार नहीं कर रहे हैं।”
महिला ने शुरुआत में 29 अप्रैल को छत्तीसगढ़ HC के समक्ष एक याचिका दायर की थी, जिसमें उसकी उम्र और बीमारियों को ध्यान में रखते हुए पोस्टल बैलेट जारी करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। अदालत ने उसकी याचिका खारिज कर दी, लेकिन उसे संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष आवेदन करने की अनुमति दी, और प्राधिकारी को उसके दावे पर कानून के अनुसार सख्ती से विचार करने का निर्देश दिया।
उन्होंने शीर्ष अदालत को बताया कि उन्होंने डाक मतपत्र जारी करने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष आवेदन किया था लेकिन इसे 1 मई को खारिज कर दिया गया था।
इसके बाद महिला ने अंतरिम राहत के लिए फिर से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। लेकिन HC ने 6 मई को उनके आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि डाक मतपत्र जारी करने और उसके संग्रह के संबंध में ECI द्वारा जारी निर्देश 24 घंटे में पूरा नहीं किया जा सकता है।
इसके बाद, श्रीवास्तव ने 6 मई के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया।